विकासनगर शेरपुर क्षेत्र में जमीन कब्जा में करोड़ो के जमीन घोटाले विवाद का मामला गरमा गया,प्रशासन सख्त,अवैध फैक्ट्री स्ट्रक्चर सील करने के आदेश|

देहरादून

देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। शेरपुर क्षेत्र में खाली पड़ी जमीनों पर कथित अवैध कब्ज़ा और बिक्री को लेकर प्रशासन को एक लिखित शिकायत सौंपी गई थी।शिकायत में आरोप लगाया गया है कि भूमाफियाओं द्वारा कई लोगों की आवासीय भूमि पर कब्ज़ा कर उसे प्लॉटिंग के जरिए बेचा जा रहा है और करोड़ों रुपये का खेल किया गया है।।शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 26 स्थानीय निवासियों की जमीन पर कब्ज़ा कर सीमांकन में गड़बड़ी की गई और रिकॉर्ड में गलत विवरण दिखाया गया। जमीन पर कब्ज़ा करने के बाद वहां बाउंड्री तोड़ने, खुदाई करने और निर्माण सामग्री निकालने जैसी गतिविधियां भी की जा रही हैं।

मामले में पुलिस और संबंधित विभागों को सूचना देने की बात भी कही गई थी।पीड़ित पक्षों का कहना है कि पहले भी इस मामले में जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन जमीन का सही सीमांकन नहीं हुआ, खसरा नंबर 692 से जुड़ी जमीन पर गलत रिपोर्ट तैयार कर अवैध कब्ज़ा किया गया। उच्च अधिकारियों से जांच कर भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से अवैध कब्ज़ा हटाने, दोबारा सीमांकन की मांग की गई।

 एसडीएम,विकासनगर

आज प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर विस्तृत निरीक्षण किया और कई अहम कार्रवाई के निर्देश जारी किए।शिकायत के आधार पर आज संबंधित विभागों की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया और प्रारंभिक जांच के बाद कार्रवाई शुरू की।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि बताई गई जमीन से अलग एक हिस्से में शावेज़ और परवीन द्वारा प्लॉटिंग का कार्य भी किया जा रहा है। इस पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर दिया है और दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

वहीं, जिस स्थान पर फैक्ट्री जैसा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, उसे लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए सीलिंग (सील करने) के आदेश पारित किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण की वैधता की जांच की जा रही है और नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर आगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, अन्य विवादित जमीनों के संबंध में भी अलग से जांच कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि स्वामित्व और उपयोग की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।मामले से जुड़ी पूर्व अवैध खनन की शिकायतों पर भी प्रशासन ने अपडेट दिया है। बताया गया कि पहले मौके पर पहुंची टीम द्वारा चालानी कार्रवाई की जा चुकी है।

ताजा निरीक्षण के बाद खान विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि संबंधित लोगों पर जुर्माना लगाया जाए और भविष्य में अवैध खनन की गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए।