मुख्यमंत्री ने प्रदान किया सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/निकायों में कार्यरत कार्मिकों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ते का अनुमोदन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/निकायों में कार्यरत संस्थाएं, जहां सातवां वेतनमान लागू है, के नियमित कार्मिकों को राजकीय कार्मिकों की भांति दिनांक 01.07.2025 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने स्वीकृत की माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान किये जाने हेतु 54.72 करोड की धनराशि
मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक सामान्य व पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान किये जाने हेतु ₹ 54.72 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने प्रदान की 21 अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान हेतु 57.14 करोड़ की धनराशि
मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 21 अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तिम 04 माहों के वेतन आदि के भुगतान हेतु  ₹ 57.14 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने प्रदान की मां नन्दा राजजात यात्रा के कार्यों/योजनाओं हेतु 47.75 करोड़  धनराशि की वित्तीय स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने मां नन्दा राजजात यात्रा के कार्यों/योजनाओं को स्वीकृत किये जाने हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली में मां नन्दा राजजात यात्रा के अन्तर्गत देवाल मुन्दोली वाण मोटर मार्ग सं० 90 में हाट मिक्स द्वारा सतह सुधार एवं  सुदृढीकरण कार्य हेतु 32.69 करोड तथा विकासखण्ड थराली में ग्वालदम-नन्दकेसरी राज्य मार्ग सं0 91 का डी०बी०एम०/बी०सी० द्वारा डामरीकरण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु 15.06 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न योजनाओं के लिए 276.25 करोड की वित्तीय स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने नाबार्ड वित्त पोषण से सम्बन्धित विभिन्न जनपदों के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की विभिन्न 13 योजनाओं की लागत ₹ 30.54 करोड, विभिन्न जनपदों के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की विभिन्न 16 योजनाओं की लागत ₹ 39.05 करोड, विभिन्न जनपदों के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की विभिन्न 13 योजनाओं की लागत ₹ 25.76 करोड तथा विभिन्न जनपदों के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की विभिन्न 31 परियोजनाओं की लागत 175.61 करोड़ की योजना (नाबार्ड वित्त पोषण हेतु) स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।