देहरादून
स्वास्थ्य, विद्युत और आपदा प्रबंधन पर विशेष फोकस
मुख्य सचिव ने सचिव सचिन कुर्वे को केदारनाथ–बद्रीनाथ रूट पर सभी चिकित्सालयों को पूर्ण रूप से क्रियाशील करने के निर्देश दिए। ऊर्जा विभाग को निर्बाध एवं संतुलित वोल्टेज की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा।
आपदा प्रबंधन एवं पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया कि यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक जाम, भीड़ या किसी भी आकस्मिक स्थिति की सूचना यात्रियों को व्हाट्सएप अलर्ट के माध्यम से तत्काल उपलब्ध कराई जाए। एक सप्ताह में इसकी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।
आकस्मिक प्रबंधन और संसाधनों की पूर्व तैयारी
किसी आपात स्थिति में यात्रा रोकने की दशा में अवधि एवं स्थान निर्धारण का दायित्व आयुक्त गढ़वाल मंडल को सौंपा गया।
यात्रा मार्ग पर आवश्यक मशीनों, उपकरणों और टूल्स की अग्रिम प्रपोजिशनिंग तथा परिसंपत्तियों (एसेट्स) की मैपिंग करने के निर्देश दिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका त्वरित उपयोग सुनिश्चित हो सके।
पशुपालन विभाग को यात्रा मार्ग पर पशुधन के पंजीकरण, उपचार एवं कैजुअल्टी की स्थिति में समुचित निस्तारण हेतु स्थानीय निकायों के समन्वय से व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रमुख स्थलों पर QR कोड अंकित किए जाएं, जिनके माध्यम से यात्रियों को संबंधित स्थान एवं आसपास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही सभी मुख्य बिंदुओं पर स्पष्ट एवं सारगर्भित साइनेज लगाए जाएं। यात्रा संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी चमोली, रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी को स्थानीय स्तर पर सभी विभागों, एजेंसियों एवं स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त करने को कहा। विगत वर्षों के अनुभवों और चुनौतियों की समीक्षा करते हुए भीड़ प्रबंधन (क्राउड मैनेजमेंट) के लिए सुदृढ़ और व्यावहारिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।
इस दौरान बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, अपर पुलिस महानिदेशक डॉ वी मुरुगेशन, सचिव सचिन कुर्वे, रणबीर सिंह, डी एस गब्रियाल, ब्रजेश संत, विनोद कुमार सुमन, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडेय, अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी सहित पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, लोक निर्माण विभाग, पेयजल विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, बद्री केदार मंदिर समिति, जिला प्रशासन, पशुपालन, गढ़वाल मंडल विकास निगम, परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग, विद्युत विभाग, सिविल एविएशन, सूचना विभाग, बीएसएनल, आईटीडीए, चारधाम होटल एसोसिएशन उत्तराखंड तथा संबंधित हितधारकों के साथ-साथ जिला प्रशासन सहित बैठक में उपस्थित थे।
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