धामी कैबिनेट के प्रमुख फैसले, 22 प्रस्तावों पर लगी मोहर

देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

धामी कैबिनेट के प्रमुख फैसले—–

₹7,412 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी: कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने को मंजूरी दी।

SC/ST विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग में राहत: योजना का लाभ लेने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख की गई।

सड़क और पुल निर्माण की प्रक्रिया होगी सरल: सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए संयुक्त रूप से एकल स्वीकृति की व्यवस्था की जाएगी।

UREDA का पुनर्गठन: उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (UREDA) के पुनर्गठन के साथ कनिष्ठ अभियंताओं के पदों का उच्चीकरण किया जाएगा।

आवासीय विद्यालय का उच्चीकरण: ऊधम सिंह नगर स्थित राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकृत किया जाएगा।

अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन: उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में दर्ज ‘जन्नसारी’ शब्द को संशोधित कर ‘जौनसारी’ किया जाएगा।

समान नागरिक संहिता में संशोधन: UCC से संबंधित लिपिकीय त्रुटियों को दुरुस्त किया जाएगा।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों के सेवा नियम: बोर्ड के समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।

स्टांप मामलों के निस्तारण के लिए एकमुश्त समाधान योजना: स्टांप से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए वन-टाइम सेटलमेंट योजना लागू की जाएगी।

दिव्यांग विद्यार्थियों को राहत: बोर्ड परीक्षाओं में दिव्यांग विद्यार्थियों को पांच अतिरिक्त अनुग्रह अंक दिए जाएंगे।

विभागीय लेखा निदेशालय का पुनर्गठन: निदेशालय के मंत्रालयिक संवर्ग के पदों का पुनर्गठन किया जाएगा।

DIET के ढांचे में बदलाव: जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) की संरचना का पुनर्गठन किया जाएगा।

पीएम पोषण योजना के लिए भूमि आवंटन: हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में अन्नामृत फाउंडेशन को केंद्रीयकृत रसोई स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की जाएगी।

हर जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षक: प्रदेश के प्रत्येक जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षक की व्यवस्था की जाएगी।

खिलाड़ियों को मुफ्त बस यात्रा: राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त उत्तराखंड के खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी।

उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक, 2026: विधेयक को अधिनियम का रूप देने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।

मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी: वर्ष 2019 से 2022 तक की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की जाएगी।

हरिद्वार में दो निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी: आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दी गई।

एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन का गठन: उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया जाएगा।

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